जीवनदायिनी’ भंडारदऱ्याची सरकारदरबारी उपेक्षा!

अखेर पाचव्या दिवशी वीज पूर्ववत राजूर, २० मे/वार्ताहर भंडारदरा धरणाची वीज आज पाचव्या दिवशी दुपारी १२ वाजता जोडण्यात आली. उत्तर नगर जिल्ह्य़ाची जीवनदायिनी असणाऱ्या या धरणाला सरकारदरबारी मिळणारी वागणूक प्रत्यक्षात सवतीच्या लेकरासारखी असल्याचे चित्र या निमित्ताने समोर आले. धरणाची वीज पूर्ववत झाली असली, तरी इतर महत्त्वाचे प्रश्नही ऐरणीवर आले आहेत. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी दोन वर्षांपूर्वी धरणास भेट दिली. त्यावेळी धरणाची स्थिती पाहून व्यथित झालेल्या पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावताना तातडीने धरण विकास प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयात पाठविण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयात पाठविण्यात आला. मात्र, वर्षभरापासून तोही लालफितीत धूळखात पडला आहे. काही अधिकाऱ्यांनी विकासाच्या नावाखाली धरणाचे लचके तोडले. त्याकडे लक्ष वेधणारे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मात्र, कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. धरणाच्या १००, १५०, २०० या झडपांमध्ये मोठी गळती असून स्पील वेशेजारी असलेली भिंतही खालून गळत आहे. त्यामुळे धरणात पाणी किती आले किती गेले, याची मोजदाद होऊ शकत नाही. धरणावरील रस्तेही खराब झाले आहेत. विश्रामगृह एक पूर्णपणे पडले आहे. दुसऱ्याचा दर्जाही वापरण्याइतपत राहिलेला नाही. दरवर्षी धरणावर होणारा खर्च व प्रत्यक्ष होणारे काम यातही तफावत आहे. धरणक्षेत्रात दिलेला रंग, दिवे, ग्रील, दगडांची पिचिंग, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, जागेवरच मुरूम काढून तेथेच टाकणे, मुरूमाचे अव्वाच्या सव्वा पैसे सरकारी तिजोरीतून पळविण्याचे कामही काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केले. मात्र, वरिष्ठांच्या दुर्लक्षामुळे सगळेच आलबेल आहे. धरणाचा विकास आराखडा नव्याने तयार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सुमारे १०० वर्षांच्या या धरणास आता घरघर लागली आहे. धरणाच्या झडपा बिघडल्या असून त्याची दुरूस्ती, मेन्टेनन्ससाठी असणाऱ्या जागांवर वीज व्यवस्था, धरणावर विजेचे फिरते प्रकाशझोत, गार्डनमध्येही पर्यटकांना पाहण्या-बसण्यासाठी व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. मात्र, बागेत अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने मटण शिजविणे, पाटर्य़ा करणे, लग्नसमारंभ, सामान्य लोक व निसर्गप्रेमींना धरण पाहावयास अटकाव करणे हे कितपत योग्य, असा सवालही केला जात आहे. दरवर्षी जवळपास १०० कोटींचा महसूल देणाऱ्या या धरणाची वीज केवळ लाखभर थकित बिलाच्या कारणावरून तोडली जाते. मग हाच नियम मुळा धरणासही का नाही, हाही प्रश्न विचारला जात आहे. धरणाची वीज खंडित केली व नंतर पूर्ववत केली. परंतु हेच काम कागदोपत्री प्रवास करून तीन-चार दिवस वाढविता आले नसते काय? धरणाची सुरक्षितता सरकारने वाढविली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले. त्यासाठी जवळपास २०-२२ लाख खर्च आला. मात्र, सरकारने वर्षभराच्या वीजबिलासाठी तरतूद केली असती, तर वीज खंडित करण्याची, त्यामुळे धरण ४ दिवस अंधारात राहण्याची वेळ आली नसती. भंडारदरा येथील भूकंपमापन खोलीसाठी ३ लाखांपेक्षा जास्त खर्च आला. मात्र, या यंत्रणेतही बिघाड असल्याचे समजते. नेत्यांचेही दुर्लक्ष! चार दिवस धरण अंधारात असताना एकही पुढारी पुढे आला नाही. राज्यात कोठे काही अनुचित घडले की लगेच प्रतिकात्मक पुतळे दहन, निषेध, निवेदन, मोर्चे, आंदोलन होते. या वेळी दिसणारा उत्साह व आवाज उत्तर जिल्ह्य़ाची जीवनदायिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धरणासाठी मात्र कोठे गायब झाला होता, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.