मोफत शिक्षणाचा हक्क पूर्णत: मिळत नसल्याची स्थिती अकोला वाशिम जिल्ह्य़ात पाहायला मिळत आहे. विविध सहयोगी संस्थांमुळे लहान मुलांमध्ये हक्क आणि अधिकाराची जाणीव निर्माण झाली. या जाणिवेतून स्थापलेल्या बालगटानेच शाळाबाह्य़ मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे शिवधनुष्य पेलले! त्यांच्या कार्याला ‘सलाम’ ठोकण्याशिवाय पर्यायच नाही!
पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार सहा ते चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना ‘शिक्षणहक्का’चा देणारा कायदा झाला. कायद्याची व्याप्ती मोठी असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी किती होते, याचे शासनाने आत्मपरीक्षण करायला हवे. या वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलींना आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळावे, असे कायद्यात स्पष्ट केले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारवर बंधनकारक केली तशी पालकांवरसुद्धा त्याची जबाबदारी दिली! या वयातील मुलांना पालकांनी शाळेत पाठविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. शाळेत पाठविणे म्हणजे कधीतरी जाणे नव्हे; तर तेथे नियमित हजेरी लावणे याला महत्त्व दिले आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून किती मुले वंचित आहेत, त्यांना शाळेत आणण्याची खात्री देता येईल काय, ते नियमितपणे शाळेत येऊ शकतील का तसेच शाळाबाह्य़ मुले आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील काय, याची खात्री देणे महत्वाचेच! शाळाबाह्य़ मुले शाळेत येत नसतील तर त्यांच्या पालकांना भेटून मुलांना शाळेत येण्यासाठी शिक्षकोंनी विनंती करणे आवश्यक आहे, याकडे कायद्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. शाळाबाह्य़ मुलास शाळेत प्रवेश देताना त्याच्या वयानुसार त्याला त्या वर्गात प्रवेश द्यावा. पुन्हा पहिली किंवा त्याच्या सुटलेल्या वर्गात त्याला बसविण्याची गरज नाही. त्याचीही तरतूद केली आहे. गावातील ‘ग्रामशिक्षण समिती’ बरखास्त करून त्याऐवजी ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’ (स्कूल मॅनेजमेंट समिती) स्थापन करण्याचा आदेश शाळांना दिला आहे. या समितीने शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कसे आणता येईल, पटसंख्या किती, शिक्षक विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित शिकवितात का या समितीच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. संबंधित शाळांत शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांना या समितीत अधिक प्रमाणात स्थान द्यावे. तसेच शिक्षकांसह ग्रामपंचायतीतील प्रमुखांना स्थान देणे आवश्यक असून शाळेचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. कोणतीही खासगी वा सरकारी संस्था या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची देणगी, शुल्क स्वीकारणार नाहीत. गरीब वर्गातील २५ टक्के मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी खासगी संस्थांवर टाकली आहे.
परंतु, मुलांना खरंच ‘शिक्षणहक्क’ मिळतो का याचा विचार केला तर प्रातिनिधीक स्वरूपात अकोला, वाशिमसारख्या जिल्ह्य़ांत हिंडून पाहता त्यांना तो मिळतच नसल्याचे स्पष्ट होते. देशातील सुमारे ८० लाख मुलेही आजमितीला शाळेपासून वंचित आहेत. देशातील शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची संख्या थोडीथोडकी निश्चितच नाही. कारण शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची नोंदच सरकारी दरबारी नसल्याचे दिसून येते. राज्यातील बहुतांश शाळांमधून ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’ स्थापन झाली तरी कित्येक समित्यांना त्यांच्या जबाबदारीचे भानच नाही. कित्येक शाळांनी शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे चित्र जिल्ह्य़ांत फिरल्यानंतर जाणवत नाही. केवळ नावापुरत्याच समित्या स्थापन झाल्याचे दिसते. याची कारणे विचारता अकोल्याच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ युथ वेलफेअर’ या संस्थेचा कार्यकर्ता राजू कांबळे सांगतो की, ‘संस्थेअंतर्गत शंभर गावांपैकी ८८ गावांमध्ये नुकत्याच शाळा समित्या स्थापन झाल्या. त्यांच्या कामाला सुरूवात झाली नसली तरी त्यांना जबाबदाऱ्यांची ओळख झाली आहे. शाळांमध्ये पोषक वातारणाचा अभाव आहे. मुलांची बैठक व्यवस्था चुकीची आहे. शाळाबाह्य़ मुलांची संख्या अधिक असल्याने शाळेत असलेला पट आणि प्रत्यक्षातील विद्यार्थीसंख्या यांच्यात तफावत आहे. अनियमित विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे.’ तर वाशिम जिल्ह्यातील गिरोली गावातील शालेय समिती सदस्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी एकूणच शिक्षकांच्या शिकवणुकीबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. समितीचे सदस्य झाल्याने पालकांच्या शाळांमध्ये भेटी वाढल्या. पूर्वी पालक शाळेत मुलास सोडविण्यासाठीत येत होते. आता मात्र शिक्षक कसे शिकवितात, शिकविलेले मुलांना समजते काय याची पाहणी करू लागले आहेत.
एकीकडे शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणगंगेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेसह त्यांच्या सहभागी संस्थांनी अकोला, वाशिमसारख्या मागासलेल्या भागात पाळेमुळे रोवण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना ‘शिक्षणहक्क’ समजू लागला आहे. शाळाबाह्य़ मुलांनाही शिक्षणाची गोडी निर्माण होऊ लागली आहे. शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणण्यासाठी या भागातील स्वयंसेवी संस्थांनी ‘बालगटा’ची (चाईल्ड ग्रुप) स्थापना केली आहे. त्या बालगटांच्या कार्याकडे एक प्रकाशझोत टाकला तर खरोखरंच ही लहान मुले खेळण्या-बागडण्याच्या वयात किती मोठी सामाजिक जबाबदारी पेलत आहेत हे स्पष्ट होते.अकोल्याजवळील पांढरीगावातील बालगटाचा आठवीतील विद्यार्थी विशाल मानदकर म्हणतो, ‘शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणण्यासाठी ‘बालगटा’ची स्थापना करण्यात आली. शाळेत न येणाऱ्या मुलाच्या घरी जाऊन त्याला समजावतो. आई वडिलांमुळे शेतीवर कामावर जात असल्याचे त्याने सांगितले तर त्यांचीही समजूत घालतो. त्यात आम्हाला यश आल्याने गावातील शाळाबाह्य़ मुले शाळेत येऊ लागली आहेत. लहान मुलांतील वाद सोडविण्यासाठी न्यायालयाच्या रचनेवर आधारीत ‘बाल अदालत’ची स्थापन केली. त्यातही एखाद्या मुलाच्या हातून चूक झाल्यास त्याच्याविरोधात ‘बाल संरक्षण समिती’कडे (चाईल्ट प्रोटेकशन कमिटी) तक्रार जाते. त्यात समितीचे चार सदस्य, बालगटाचा प्रमुख या पाच जणांच्या समितीपुढे तक्रार मांडून युक्तिवाद केला जातो. दोन्ही मुलांच्या बाजूने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल दिला जातो. बालगटामुळे मुलांना आता शाळा सुटल्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमाबरोबरच, कविता, प्रार्थना, सामान्य ज्ञान, सुविचार, वाक् प्रचारांचे धडे दिले जातात. हा गट स्थापल्यापासून मुलांमध्ये वाद विवाद, भांडणे होत नाहीत! ’
मुलांच्या हक्क आणि अधिकारांचे संरक्षणासाठी ‘बाल सरंक्षण समिती’ स्थापन करण्यात आली. जगण्याचा, संरक्षणाचा, सहभागासह शिक्षणाचा असे चार हक्क त्यांना प्रदान केले आहेत. त्या हक्कांसाठी लढा देण्याची जिद्द या मुलांमध्ये निर्माण झाल्याचे मुलांशी संवाद साधल्यानंतर दिसून आले. त्यांची लहान वयातील ही जिद्द वाखाण्यासारखीच आहे. एका बालगटात ३५ ते ६० मुले सहभागी झालेली आहेत. अकोल्यापासून २५ किलोमीटर अंतरावरील पळूसबाडी गावात अल्पवयीन मुलीचा होणारा विवाह बालगटाच्या पुढाकाराने रोखला गेला. ही आणखी एक वेगळीच घटना ऐकायला मिळाली. १४ वर्षांची ती बालगटातील मुलगी. तिच्या इच्छेविरूद्ध पालकांनी तिचे लग्न ठरविले होते. बालगटाला माहिती मिळताच त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली तसेच बाल संरक्षण समितीलाही सांगितली. घटनेच्या दिवशीच पोलीस थेट त्या मुलीच्या घरीच पोहोचले आणि होणारे लग्न थांबले! बालगटाच्या या कृतीमुळे ती मुलगी आता शाळेत जात आहे. या घटनेतून बालगटाचे कर्तृत्व स्पष्ट होत आहे. वाशिममधील आसोला गावच्या सरपंच पुष्पा इंगोले यांनी तर बालगटाच्या स्थापनेमुळे लहान मुलांमध्ये चांगलीच प्रगती झाल्याचा दाखलाच दिला आहे. समितीमुळे मुलांना त्यांच्या अधिकारासह हक्काची माहिती मिळाल्याने एखाद्या पालकाकडून त्यांचा अधिकार डावलला जात असल्याचे दिसताच ‘आमचा हा अधिकार आहे, तो मिळालाच पाहिजे’, अशा शब्दांत पालकांना मुले जाब विचारतात याचे कौतुक वाटते, असेही त्या म्हणतात.
मोफत शिक्षण हक्काचा सरकारने कायदा केला असला तरी त्या कायद्याची अंमलबजावणी किती होते हा संशोधनाचाच खरा प्रश्न. पण शालेय व्यवस्थापन समितीने शाळाबाह्य़ मुलांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची खरी जबाबदारी अद्यापही पूर्ण केल्याचे दिसत नाही. ही जबाबदारी पूर्ण पेलली नाही तर ती समिती स्थापण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. चांगले कार्य सिद्धीस येण्यासाठी खूप वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. मात्र अल्पावधित मुलांचा एक गट एकत्र येतो काय, शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत आणतात कोय किंवा लहान मुलीचा विवाह रोखणे, मुलांना त्यांचे हक्क आणि अधिकारांची ओळख करून देतात काय ही देखील बालगटाची जमेची बाजू. एकूच लहान वयातील मुलांना या बालगटामुळे नवी दिशा मिळाली असेच म्हणावे लागेल! विदर्भातील या जिल्ह्य़ांतील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आजही पूर्णत: मिळत नाही हेही अधोरेखित करावे लागेल. पालकांमध्ये मुलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जाणीव निर्माण होऊ लागली. आर्थिक स्थिती हालाखिची असली तरी मुलांना शाळेत पाठविण्याचा मार्ग आता दिसू लागला आहे. बालगटाच्या कार्याकडे पाहिले की त्यांना ‘सलाम’च ठोकायला हवा!
पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार सहा ते चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना ‘शिक्षणहक्का’चा देणारा कायदा झाला. कायद्याची व्याप्ती मोठी असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी किती होते, याचे शासनाने आत्मपरीक्षण करायला हवे. या वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलींना आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळावे, असे कायद्यात स्पष्ट केले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारवर बंधनकारक केली तशी पालकांवरसुद्धा त्याची जबाबदारी दिली! या वयातील मुलांना पालकांनी शाळेत पाठविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. शाळेत पाठविणे म्हणजे कधीतरी जाणे नव्हे; तर तेथे नियमित हजेरी लावणे याला महत्त्व दिले आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून किती मुले वंचित आहेत, त्यांना शाळेत आणण्याची खात्री देता येईल काय, ते नियमितपणे शाळेत येऊ शकतील का तसेच शाळाबाह्य़ मुले आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील काय, याची खात्री देणे महत्वाचेच! शाळाबाह्य़ मुले शाळेत येत नसतील तर त्यांच्या पालकांना भेटून मुलांना शाळेत येण्यासाठी शिक्षकोंनी विनंती करणे आवश्यक आहे, याकडे कायद्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. शाळाबाह्य़ मुलास शाळेत प्रवेश देताना त्याच्या वयानुसार त्याला त्या वर्गात प्रवेश द्यावा. पुन्हा पहिली किंवा त्याच्या सुटलेल्या वर्गात त्याला बसविण्याची गरज नाही. त्याचीही तरतूद केली आहे. गावातील ‘ग्रामशिक्षण समिती’ बरखास्त करून त्याऐवजी ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’ (स्कूल मॅनेजमेंट समिती) स्थापन करण्याचा आदेश शाळांना दिला आहे. या समितीने शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कसे आणता येईल, पटसंख्या किती, शिक्षक विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित शिकवितात का या समितीच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. संबंधित शाळांत शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांना या समितीत अधिक प्रमाणात स्थान द्यावे. तसेच शिक्षकांसह ग्रामपंचायतीतील प्रमुखांना स्थान देणे आवश्यक असून शाळेचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. कोणतीही खासगी वा सरकारी संस्था या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची देणगी, शुल्क स्वीकारणार नाहीत. गरीब वर्गातील २५ टक्के मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी खासगी संस्थांवर टाकली आहे.
परंतु, मुलांना खरंच ‘शिक्षणहक्क’ मिळतो का याचा विचार केला तर प्रातिनिधीक स्वरूपात अकोला, वाशिमसारख्या जिल्ह्य़ांत हिंडून पाहता त्यांना तो मिळतच नसल्याचे स्पष्ट होते. देशातील सुमारे ८० लाख मुलेही आजमितीला शाळेपासून वंचित आहेत. देशातील शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची संख्या थोडीथोडकी निश्चितच नाही. कारण शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची नोंदच सरकारी दरबारी नसल्याचे दिसून येते. राज्यातील बहुतांश शाळांमधून ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’ स्थापन झाली तरी कित्येक समित्यांना त्यांच्या जबाबदारीचे भानच नाही. कित्येक शाळांनी शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे चित्र जिल्ह्य़ांत फिरल्यानंतर जाणवत नाही. केवळ नावापुरत्याच समित्या स्थापन झाल्याचे दिसते. याची कारणे विचारता अकोल्याच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ युथ वेलफेअर’ या संस्थेचा कार्यकर्ता राजू कांबळे सांगतो की, ‘संस्थेअंतर्गत शंभर गावांपैकी ८८ गावांमध्ये नुकत्याच शाळा समित्या स्थापन झाल्या. त्यांच्या कामाला सुरूवात झाली नसली तरी त्यांना जबाबदाऱ्यांची ओळख झाली आहे. शाळांमध्ये पोषक वातारणाचा अभाव आहे. मुलांची बैठक व्यवस्था चुकीची आहे. शाळाबाह्य़ मुलांची संख्या अधिक असल्याने शाळेत असलेला पट आणि प्रत्यक्षातील विद्यार्थीसंख्या यांच्यात तफावत आहे. अनियमित विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे.’ तर वाशिम जिल्ह्यातील गिरोली गावातील शालेय समिती सदस्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी एकूणच शिक्षकांच्या शिकवणुकीबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. समितीचे सदस्य झाल्याने पालकांच्या शाळांमध्ये भेटी वाढल्या. पूर्वी पालक शाळेत मुलास सोडविण्यासाठीत येत होते. आता मात्र शिक्षक कसे शिकवितात, शिकविलेले मुलांना समजते काय याची पाहणी करू लागले आहेत.
एकीकडे शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणगंगेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेसह त्यांच्या सहभागी संस्थांनी अकोला, वाशिमसारख्या मागासलेल्या भागात पाळेमुळे रोवण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना ‘शिक्षणहक्क’ समजू लागला आहे. शाळाबाह्य़ मुलांनाही शिक्षणाची गोडी निर्माण होऊ लागली आहे. शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणण्यासाठी या भागातील स्वयंसेवी संस्थांनी ‘बालगटा’ची (चाईल्ड ग्रुप) स्थापना केली आहे. त्या बालगटांच्या कार्याकडे एक प्रकाशझोत टाकला तर खरोखरंच ही लहान मुले खेळण्या-बागडण्याच्या वयात किती मोठी सामाजिक जबाबदारी पेलत आहेत हे स्पष्ट होते.अकोल्याजवळील पांढरीगावातील बालगटाचा आठवीतील विद्यार्थी विशाल मानदकर म्हणतो, ‘शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणण्यासाठी ‘बालगटा’ची स्थापना करण्यात आली. शाळेत न येणाऱ्या मुलाच्या घरी जाऊन त्याला समजावतो. आई वडिलांमुळे शेतीवर कामावर जात असल्याचे त्याने सांगितले तर त्यांचीही समजूत घालतो. त्यात आम्हाला यश आल्याने गावातील शाळाबाह्य़ मुले शाळेत येऊ लागली आहेत. लहान मुलांतील वाद सोडविण्यासाठी न्यायालयाच्या रचनेवर आधारीत ‘बाल अदालत’ची स्थापन केली. त्यातही एखाद्या मुलाच्या हातून चूक झाल्यास त्याच्याविरोधात ‘बाल संरक्षण समिती’कडे (चाईल्ट प्रोटेकशन कमिटी) तक्रार जाते. त्यात समितीचे चार सदस्य, बालगटाचा प्रमुख या पाच जणांच्या समितीपुढे तक्रार मांडून युक्तिवाद केला जातो. दोन्ही मुलांच्या बाजूने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल दिला जातो. बालगटामुळे मुलांना आता शाळा सुटल्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमाबरोबरच, कविता, प्रार्थना, सामान्य ज्ञान, सुविचार, वाक् प्रचारांचे धडे दिले जातात. हा गट स्थापल्यापासून मुलांमध्ये वाद विवाद, भांडणे होत नाहीत! ’
मुलांच्या हक्क आणि अधिकारांचे संरक्षणासाठी ‘बाल सरंक्षण समिती’ स्थापन करण्यात आली. जगण्याचा, संरक्षणाचा, सहभागासह शिक्षणाचा असे चार हक्क त्यांना प्रदान केले आहेत. त्या हक्कांसाठी लढा देण्याची जिद्द या मुलांमध्ये निर्माण झाल्याचे मुलांशी संवाद साधल्यानंतर दिसून आले. त्यांची लहान वयातील ही जिद्द वाखाण्यासारखीच आहे. एका बालगटात ३५ ते ६० मुले सहभागी झालेली आहेत. अकोल्यापासून २५ किलोमीटर अंतरावरील पळूसबाडी गावात अल्पवयीन मुलीचा होणारा विवाह बालगटाच्या पुढाकाराने रोखला गेला. ही आणखी एक वेगळीच घटना ऐकायला मिळाली. १४ वर्षांची ती बालगटातील मुलगी. तिच्या इच्छेविरूद्ध पालकांनी तिचे लग्न ठरविले होते. बालगटाला माहिती मिळताच त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली तसेच बाल संरक्षण समितीलाही सांगितली. घटनेच्या दिवशीच पोलीस थेट त्या मुलीच्या घरीच पोहोचले आणि होणारे लग्न थांबले! बालगटाच्या या कृतीमुळे ती मुलगी आता शाळेत जात आहे. या घटनेतून बालगटाचे कर्तृत्व स्पष्ट होत आहे. वाशिममधील आसोला गावच्या सरपंच पुष्पा इंगोले यांनी तर बालगटाच्या स्थापनेमुळे लहान मुलांमध्ये चांगलीच प्रगती झाल्याचा दाखलाच दिला आहे. समितीमुळे मुलांना त्यांच्या अधिकारासह हक्काची माहिती मिळाल्याने एखाद्या पालकाकडून त्यांचा अधिकार डावलला जात असल्याचे दिसताच ‘आमचा हा अधिकार आहे, तो मिळालाच पाहिजे’, अशा शब्दांत पालकांना मुले जाब विचारतात याचे कौतुक वाटते, असेही त्या म्हणतात.
मोफत शिक्षण हक्काचा सरकारने कायदा केला असला तरी त्या कायद्याची अंमलबजावणी किती होते हा संशोधनाचाच खरा प्रश्न. पण शालेय व्यवस्थापन समितीने शाळाबाह्य़ मुलांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची खरी जबाबदारी अद्यापही पूर्ण केल्याचे दिसत नाही. ही जबाबदारी पूर्ण पेलली नाही तर ती समिती स्थापण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. चांगले कार्य सिद्धीस येण्यासाठी खूप वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. मात्र अल्पावधित मुलांचा एक गट एकत्र येतो काय, शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत आणतात कोय किंवा लहान मुलीचा विवाह रोखणे, मुलांना त्यांचे हक्क आणि अधिकारांची ओळख करून देतात काय ही देखील बालगटाची जमेची बाजू. एकूच लहान वयातील मुलांना या बालगटामुळे नवी दिशा मिळाली असेच म्हणावे लागेल! विदर्भातील या जिल्ह्य़ांतील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आजही पूर्णत: मिळत नाही हेही अधोरेखित करावे लागेल. पालकांमध्ये मुलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जाणीव निर्माण होऊ लागली. आर्थिक स्थिती हालाखिची असली तरी मुलांना शाळेत पाठविण्याचा मार्ग आता दिसू लागला आहे. बालगटाच्या कार्याकडे पाहिले की त्यांना ‘सलाम’च ठोकायला हवा!
No comments:
Post a Comment