पाण्याचे ऑडिट

डॉ. बा. ल. जोशी, औरंगाबाद , गुरुवार, २८ एप्रिल २०११ श्रावणमासातील हिरवळीने नटलेल्या निसर्गाचे सुरेख वर्णन बालकवींनी केले आहे. पावसाळा हा ऋतू नियमितपणे येणारा, धरतीला नवसंजीवनी देणारा, शेतकऱ्यांना पेरते व्हा ही हाक पावशाकरवी देणारा, तरुण-तरुणींना आणि आबालवृद्धांना हवाहवासा वाटणारा, आनंददायी ऋतू आहे. मात्र १९७४, १९८९ आणि १९९८ या वर्षांतील पावसाचा अपवाद वगळता मागील २०-२५ वर्षांतील निसर्गाच्या लहरीपणामुळे बालकवींचा श्रावणमास रम्य अठवणी ठरू पाहत आहे. ‘नेमेची येतो पावसाळा’ असे पूर्वी म्हटले जात असे. कारण पाऊस आपली आब राखून होता. त्याच्या आगमनाचे आणि निर्गमनाचे वेळापत्रक ठरून गेले होते. पर्जन्यकाळात सर्वत्र विखरून पडण्याची पावसाची सवय आता मोडली असून, पाऊस लहरी झाला आहे. सर्वच दोष पावसाच्या माथी मारून चालणार नाही. अवर्षणाच्या आणि पर्यावरण ऱ्हासाच्या परिस्थितीला आपण सर्व पृथ्वीवरील निवासी जबाबदार आहोत. नियमितपणे पडणाऱ्या पावसाच्या मिलिमीटरमध्ये केवळ नोंदी करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. आता प्रामुख्याने नोंदी केल्या जातात पाण्याच्या घटत जाणाऱ्या जलसाठय़ांच्या, जलदगतीने पाण्याच्या होणाऱ्या बाष्पीभवनाच्या, पाण्याच्या गळतीच्या, फुटक्या जलवाहिन्यांमधून वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या, पाण्याच्या उधळपट्टीच्या, पाण्याच्या चोरीच्या, पाण्यासाठी मैलोंगणती भटकणाऱ्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांच्या हालअपेष्टांच्या आणि सततच्या अवर्षणामुळे केल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या! या वर्षीचा एप्रिल महिना आता जवळजवळ संपला आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असतानाच धरणांमधील पाणीही आटू लागले आहे. प्रसारमाध्यमांनी पाण्याचे ऑडिट करणे सुरू केले आहे. पाण्याचे ऑडिट म्हणजे केवळ पाण्याचा तळेबंद मांडण्याचा प्रसारमाध्यमांचा उद्देश नाही. पाणीप्रश्नाबाबत लोकांना जाणीव करून देऊन त्यांना जलसाक्षर करण्याचा आणि गळक्या आणि फुटक्या जलवाहिन्यांबाबत आणि त्यातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या अपव्ययाबाबत लोकांच्या पाण्याच्या हक्काबाबत, पाणीपुरवठा यंत्रणांच्या अकार्यक्षमतेबाबत आणि उदासीनतेबाबत पाणीपुरवठा यंत्रणांना जाणीव करून देण्याचा आणि त्यांना कार्यतत्पर करण्याचा प्रसारमाध्यमांचा उद्देश असतो. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडय़ात मराठवाडा विभागात आठ मोठय़ा धरणांमधील सरासरी १३ टक्के, मध्यम आकाराच्या छप्पन्न धरणांमध्ये ३४ टक्के तर लघु आकाराच्या धरणांमध्ये २६ टक्के पाणी वापरासाठी उपलब्ध होते. मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात ११ टक्के, निम्नतेरणा धरणात १० टक्के, येलदरी धरणात ६ टक्के, उध्र्वपेनगंगा धरणात ३ टक्के आणि मानर धरणात ३ टक्के पाणी वापरासाठी उपलब्ध होते. अशी माहिती राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून त्या वेळी देण्यात आली होती. एप्रिलच्या अखेरीस मराठवाडय़ात अभूतपूर्व अशी पाणीटंचाईची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती. मराठवाडय़ातील परभणी जिल्ह्य़ातील मेलदरी, हिंगोली जिल्ह्य़ातील सिद्धेश्वर आणि उध्र्वपेनगंगा आणि धाराशिव जिल्ह्य़ातील निम्नतेरणा ही चार धरणे तर कोरडी ठणठणीत पडली होती. मनार धरणात केवळ २ टक्के आणि जायकवाडी धरणात अवघे ४ टक्के पाणीसाठा होता. बहुतेक गावे, तांडे, वाडय़ा, वस्त्या टँकरग्रस्त झाल्या होत्या. मराठवाडय़ाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेले आणि मराठवाडय़ाला सुजलाम सुफलाम करणारे जायकवाडी धरण मराठवाडय़ाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे समजले जाते. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात पूर्ण क्षमतेने भरलेल्या या धरणात एकूण उपलब्ध २०२१.३१६ दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी २८३ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे अवघा १ टक्के पाणीसाठा वापरयोग्य होता. यानंतरच्या पुढच्या तीन महिन्यांच्या काळात तर जायकवाडी जलप्रकल्प उत्तरोत्तर रिकामा होत गेला. औरंगाबाद शहराला मृतजलसाठय़ातून पाणीपुरवठा करण्यात आला. एवढी भीषण पाणीटंचाई मागील वर्षी निर्माण झाली होती. गेल्या वर्षी आग ओकणाऱ्या प्रखर उन्हाळ्यात उन्हाच्या चटक्याबरोबरच तीव्र पाणीटंचाईला तोंड देताना लोकांच्या हालअपेष्टांना पारावार उरला नव्हता. केवळ भीषण पाणीटंचाईबरोबरच त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांना लोकांना तोंड द्यावे लागले. पाण्याअभावी वीजनिर्मितीला फटका बसला. परिणामी वीजटंचाईत भर पडली. सिंचन क्षमता घटल्याने धान्योत्पादन घटले. औद्योगिक उत्पादन, मत्स्योत्पादन घटले आणि पशुधनातही घट झाली. एवढेच नाही तर पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी मानवीवस्तीत घुसले आणि जनता भयभीत झाली. नैसर्गिक आपत्तीत नेहमी पिचतो, भरडला जातो तो गरीबच! श्रीमंतांना आपत्तीचा फटका बसला तरी ते लवकर सावरतात. राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात मराठवाडा विभागात ६१० जलप्रकल्पांत सरासरी ४८ टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत या वर्षी मराठवाडय़ात समाधानकारक पाऊस पडल्यामुळे मराठवाडय़ातील जलप्रकल्पातील पाणीसाठा समाधानकारक आहे. ही गोष्ट दिलासा देणारी असली, तरी प्रखर उन्हाळ्यामुळे पाण्याचे जलदगतीने बाष्पीभवन होऊन पाणीपातळी खाली जाऊ लागली आहे हे वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही. २०१० च्या डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात जायकवाडीच्या जलाशयात ६७.७० टक्के पाणीसाठा होता. यानंतरच्या अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात आतापर्यंत या जलाशयातील पाणीपातळी ३९ टक्क्य़ापर्यंत खाली घसरली. औरंगाबाद शहरात काही भागात पाणीटंचाई जाणवू लागण्याची चर्चा महानगरपालिकेच्या वर्तुळात आहे. पाण्याच्या असमान वाटपावरून महानगर पालिकेत कलगीतुरा रंगात आला आहे. मराठवाडय़ातील इतर जलाशयातील पाण्याच्या बाष्पीभवनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मागील अनुभव आणि सध्या घसरत जाणारी जलाशयांमधील पाणीपातळी लक्षात घेऊन लोकांनी वेळीच खबरदारी घेऊन काळजीपूर्वक पाण्याचा अपव्यय टाळून काटकसरीने पाण्याचा वापर गरजेपुरता करणे त्यांच्याच हिताचे आहे. पाणी प्रश्नाबाबतची पाणीपुरवठा यंत्रणांची जबाबदारी मोठी आहे. लोकांना वेळेवर आणि पुरेसे पाणी देण्याबरोबरच, अनधिकृत नळ जोडण्या घेऊन पाण्याची चोरी होणार नाही, गळक्या आणि फुटक्या जलवाहिन्यांमधून पाणी वाहून जाणार नाही. याबाबत पाणीपुरवठा यंत्रणांना दक्ष राहावे लागेल. पाण्यावर सर्वाचा हक्क आहे आणि पाणी सर्वाना मिळालेच पाहिजे, ही जाणीव ठेवून प्रत्येकाने पाण्याबाबतचे आपले कर्तव्य राष्ट्रीय कर्तव्य समजून पार पाडले पाहिजे.